वि.सं:
नेपाल संवत: ११४६ पोहेलागा नवमी - २४
वि.सं:
नेपाल संवत: ११४६ पोहेलागा नवमी - २४
लक्ष्यः औद्योगिक क्षेत्रको विकास तथा वाणिज्य क्षेत्रलाई नियमन गर्दै कृषि क्षेत्रलाई उद्योग तर्फ आकर्षित गर्न आवश्यक नीति, मापदण्ड लागू गरी स्वदेशमा रोजगारी श्रृजना गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुको साथै पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरुको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरी स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरुलाई आकर्षित गरी राज्यको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने ।
औद्योगिक क्षेत्र विकासका लागि नीतिगत, कानुनी, संस्थागत तथा प्रकृयागत सुधार गर्ने । उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्रसँग अन्तरसम्बन्धको आधारमा समन्वय र सहकार्य गर्ने। प्रतिस्पर्धि तथा तुलनात्मक लाभ भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगमा सार्वजनिक, नीजितथा सहकारीको साझेदारीमा लगानी परिचालन गर्ने । लगानी मैत्री वातावरण श्रृजना गरी सोको नियमन तथा प्रवर्द्धन गरी आन्तरिक, अन्तरप्रदेश व्यापार तथा लगानीमा जोड दिने । घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन तथा विकासमा स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने । पर्यटीय स्थलहरुको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरी पर्यटकहरुको संख्यामा वृद्धिका लागि प्रचार प्रसार गर्ने । उपभोक्ताको हक अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि नियमित बजार अनुगमन तथा नियमन गर्ने । प्रादेशिक धरोहर तथा सम्पदाहरुको संरक्षण तथा सभ्भार गर्ने । विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जनाको माध्यमबाट उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको विकास गरी राज्यको अर्थतन्त्रलाई समृद्धि तर्फ उन्मुख गराउने ।
मुलुकमा औद्योगिक कृयाकलापहरुलाई प्रवर्द्धन गर्न तथा व्यापार व्यवसायका लागि अनुकुल वातावरण तयार गर्ने हेतुले नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री जुद्धसमशेर जंगबहादुर राणाबाट वि.सं. १९९३ सालमा उद्योग परिषद्को स्थापनाभएको थियो । सोही वर्ष नेपालमा पहिलोपटक कम्पनी सम्बन्धी कानुन र औद्योगिक व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुन लागुभएको र वि.सं. २०३८ सालमा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयको स्थापना भएकोमा नेपालको संविधान (२०७२)ले मुलुकलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहबाट राज्यशक्तिको प्रयोग हुने गरी शासन संचालनको व्यवस्था भएको सन्दर्भमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघ र स्थानीय बीच पुलको रुपमा रहने उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित कार्यहरु गर्नका लागि यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरु (सप्तरी, सिराहा, धनुषा,महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा) ८ वटा जिल्लास्तरको कार्यालयहरु दरबन्दी सहित २०७५ सालमा तत्कालिन उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मधेश प्रदेश, जनकपुरधामलाई लाई हस्तान्तरण भएकोमा यस अघि उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय, मधेश प्रदेश, जनकपुरधाम अन्तर्गत कार्य जिम्मेवारी सहित रहेकोमा मधेश प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०८० बमोजिम यस मन्त्रालयको स्थापना भएको हो ।मधेश प्रदेशमा उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रलाई सबल र सुदृढ तुल्याउँदै औद्योगिक वातावरण सिर्जना, लगानी प्रवर्द्धन, आन्तरिक तथा स्वदेशी उत्पादनलाई सहजीकरण र नियमन गर्दै उपभोक्ताको हकहित समेतलाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धनकालागि नियमित बजार अनुगमन गरी बजार नियमन, साथै पर्यटकीय क्षेत्रको विकास तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र योजना निर्माण सहित पुर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्य यस मन्त्रालयको रहेको छ ।
मधेश प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८० अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम रहेको छः उद्योग तथा वाणिज्य सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन एवम् नियमन, उद्योग दर्ता, अनुमति, नवीकरण एवम् खारेजी, औद्यौगिक विकास तथा औद्यौगिक व्यवसायको प्रवर्द्धन र नियमन, संघको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र विस्तार, औद्योगिक वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन, प्रादेशिक व्यापार प्रवर्द्धन, समन्वय, तथ्याङ्क प्रणाली, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, अध्ययन, अनुसन्धान र नियमन, ढुवानी र परिवहन प्रणाली तथा कार्गो व्यवस्थापन, संघको सहमतिमा औद्योगिक विषयका करारजन्य सम्झौता, व्यापारिक फर्महरुको दर्ता, नवीकरण, खारेजी र नियमन, खानी तथा खनीज पदार्थको अन्वेषण र व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन र नियमन, संघको समन्वयमा खानीजन्य पूर्वाधार विकास, अनुसन्धान, सर्वेक्षण, लगत सङ्कलन, अभिलेखाङ्कन, अन्वेष्ण, उत्खनन्, प्रादेशिक प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालन, खानी सम्बन्धी भौगर्भिक अध्ययन, अनुसन्धान र नक्साङ्कन, वस्तु तथा सेवा आपूर्ति सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन, संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा उपभोक्ता अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन, संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, अनुचित मुल्यवृद्धि, कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण एवम् बजार अनुगमन, संघिय मापदण्ड अनुसार स्टयाण्डर्ड वर्गीकरण, गुणस्तर परीक्षण र नियमन, अत्यावश्यक वस्तुहरुको प्रादेशिक माग र आपुर्ती सम्बन्धी सुचना सङ्गलन, विश्लेषण, प्रक्षेपण र आपुर्ती व्यवस्था, मौज्दाताको व्यवस्था र आपुर्तीमा अन्तर प्रादेशिक र स्थानीय तहबिच समन्वय, करार, साझेदारी र एजेन्सी सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन, संघसँगको समन्वयमा कम्पनी स्थापना सम्बन्धी नीति, कानुन तर्जुमा तथा कार्यान्वयन र नियमन, संघसँगको समन्वयमा दामासाहीमा परेका उद्योग, व्यवसायीक कम्पनी तथा फर्म व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, कानुन तर्जुमा तथा कार्यान्वयन र नियमन, प्रदेशस्तरमा औद्योगिक हानिकारक पदार्थहरुको नियमन तथा व्यवस्थापन, प्रदेशस्तरमा इन्धनको गुणस्तर अनुगमन, प्रदेशभित्रका ठुला, साना, मझौला, घरेलु तथा लघु उद्योगहरु स्थापना र प्रवर्द्वन सम्बन्धमा निति, कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रदर्शनीको आयोजना, उद्यमशिलता विकास तालिम, औद्योगिक प्रशिक्षण, औद्योगिक विवाद समाधान, प्रादेशिक पर्यटन विकासको नीति, कानुन तथा मापदण्ड र योजना निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन, पर्यटन पूर्वाधारको विकास र प्रवर्द्वन, पर्यटकीय होटल, मोटल, रिसोर्ट, लज, ट्राभल तथा ट्रेकिङ्ग एजेन्सी, गाईड, र्‍याफ्टिङ्ग, क्यानोइङ्ग आदिको दर्ता, अनुमति, नविकरण र नियमन, ग्रामिण पर्यटन, पर्या-पर्यटन, सम्मेलन पर्यटन, धार्मिक पर्यटन इत्यादि सम्बन्धी, संघीय कानुन बमोजिम क्यासिनो दर्ता, अनुमती र नियमन, संघ र प्रदेशको सम्बन्धीत मन्त्रालयसँगको समन्वयमा पर्यटकीय प्रहरीको व्यवस्थापन, महत्वपुर्ण पर्यटकीय स्थलहरुको अध्ययन तथा अनुसन्धान, पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको पहिचार र प्रवर्द्वन, होमस्टे सम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र सो सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण, साहसिक पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र प्रवर्द्वन, पर्यटकीय पदमार्ग र पर्यटकीय एडभेन्चर क्रियाकलापहरु सम्बन्धी